Hindustan Stambh 
धीरज शर्मा।उत्तराखंड के निजी स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाए निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने बीते शुक्रवार को प्रदेश भर के 256 निजी स्कूलों में छापे मारे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि नैनीताल के 21 और हरिद्वार के एक स्कूल को नोटिस दिया गया है। मनमानी करने वाले स्कूलों की एनओसी रद्द की जाएगी।शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों की विभिन्न माध्यमों से शिकायत आ रही थी, जिसे देखते हुए विभाग की ओर से जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टीमें बनाकर स्कूलों में छापे की कार्रवाही की गई है।इस छापे के दौरान हरिद्वार में एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें छात्र-छात्राओं को 3400 रुपये में समस्त विषयों की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही थी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा नैनीताल में 49, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 9, देहरादून में 21, चमोली में 77, अल्मोड़ा में 31, टिहरी में 11 उत्तरकाशी में 11 और हरिद्वार में 37 स्कूलों में छापे मारे गए। अभिभावकों पर महंगी किताबों के लिए दबाव बनाने की जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायत सही मिली है, उन्हें नोटिस देकर कार्रवाही की जा रही है। निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस और किताबों के लिए अभिभावकों पर दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों में छापे की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।निजी स्कूलों की मनमानी फीस और महंगी किताबों के संबंध में शिक्षा महानिदेशक ने विभागीय अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक लेकर उन्हें इस तरह के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महानिदेशक ने कहा कि फीस और महंगी किताब को लेकर किसी अभिभावक का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की जो भी शिकायत मिलें, अधिकारी उसे गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच कर तत्काल कार्रवाही करें।आपको बताते चलें कि निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने के सबसे अधिक हरिद्वार और नैनीताल जिले में मामले सामने आए हैं।बैठक में एक जिले के अधिकारी ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई पर महानिदेशक के सामने स्कूलों की ऊंची पहुंच का वास्ता देकर बेबसी जताते हुए कहा कि इन स्कूलों में छापा मारना हमारे बस में नहीं है। यदि इन स्कूलों से किसी को कोई दिक्कत है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं।सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी बेबसी का रोना रोयेंगे तो इस मनमानी का क्या होगा।ऐसे अधिकारियों को अपना त्यागपत्र देकर उन निजी स्कूलों में ही नोकरी करनी चाहिए।
