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नगर निगम की बोर्ड की बैठक-
धीरज शर्मा।नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गयी।बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे।बोर्ड बैठक में पार्षदों द्वारा 31 प्रस्ताव दिए गए थे और उन्हीं पर चर्चा की गई।बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षदों का फोकस सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान पर रहने के साथ ही लाइट लगाने, वार्डों की सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने, नालों की सफाई बरसात से पहले कराए जाने, वार्डों में कूड़ा डालने वालों पर निगरानी और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाए के मामले उठाए गए। इनके साथ ही भवन कर वसूली के लिए कैंप लगाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी 100 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 35- 35 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाएंगे।सभी 100 वार्डों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कार्यों के लिए 05-05 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। बोर्ड बैठक में स्वच्छता समिति में हुए घोटाले का भी असर देखा गया।पार्षद का कहना था उनके वॉर्ड 88 में 10 कर्मचारी नियुक्त थे। लेकिन काम करने के लिए 06 ही सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। बाकी 04 कर्मचारियों का वेतन जा रहा है। हालांकि यह नीति पिछले बोर्ड में थी, लेकिन अब नया बोर्ड बन गया है तो पार्षद ने इसकी जांच के लिए महापौर से मांग की है। वहीं एक पार्षद का कहना था कि जिस तरह से विधायक को वेतन मिलता है, वैसे पार्षद को क्यों नहीं मिलता है।पार्षद का काफी खर्चा होता है. उनके साथ अन्याय हो रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया है पिछले डेढ़ साल पहले बोर्ड भंग हो गया था।बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम ने दूसरे विभाग आईईएस लघु सिंचाई लोक निर्माण को कितना पैसा किस काम के लिए दिया।करोड़ों रुपए निगम की ओर से वार्डों के विकास के लिए जारी हुआ है। लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है. जब विकास कार्य नहीं हुआ, तो सभी पैसे का हिसाब होना चाहिए। जवाब पूरी डिटेल के साथ उपलब्ध कराया जाए।नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पहले लगभग 10 डिस्पेंसरी स्थापित थी।जन सुविधाओं के मद्देनजर सभी डिस्पेंसरी को पुनर्जीवित किए जाने की योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की आय में वृद्धि किए जाने के लिए निगम क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक भूमि को चिन्हित करते हुए उन पर मार्केट और व्यावसायिक कॉम्पेक्स आदि का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव तैयार किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही जन सुविधा के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के लिए जोनल जेब्रा फोर्स गठित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए।अन्य प्रदेशों के नगर निगमों की तरह गेस्ट हाउस का निर्माण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही नगर निगम की बैठक में किन्नरों का मामला भी उठा।किन्नरों द्वारा मनमर्जी से बधाई लेने पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम बोर्ड बैठक में चर्चा की गई।तय किया गया कि किन्नर कम से कम 2100 रुपए और अधिक से अधिक 5100 रुपए की बधाई लेंगे। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है क्योंकि नगर निगम किन्नर पक्ष के साथ दो बार बैठक करेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
