Hindustan Stambh 
धीरज शर्मा।उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।निकायों के आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है।लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया को तेज कर देगी।आरक्षण की प्रक्रिया तैयार होने के बाद जैसे ही आरक्षण का रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को सौपेंगा, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा।संभावना जताई जा रही है कि जून अंत तक राज्य सरकार निकायों के आरक्षण का रोस्टर तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देगा। ऐसे में जून के आखिरी या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि निकाय चुनाव की सामग्री को एकत्र कर लिया गया है।मत पेटियों को दुरुस्त कर लिया गया है।मौजूदा समय में निर्वाचक नामावली में जो कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 20 मई तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जैसे ही निर्वाचन आयोग को आरक्षण का रोस्टर प्राप्त होगा। उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।आपको बताते चलें कि इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से निकाय चुनाव की रणनीतियों पर जोर दिया जाएगा।निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपनी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उनकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है।ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मात्र 28 दिन के भीतर निकाय चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी।
